छात्रवृत्ति योजना मॉनिटरिंग हेतु 1 करोड़ स्वीकृत, मिलेंगे लैपटॉप -मंत्री हरि सहनी

बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023” के प्रभावी मॉनिटरिंग और संचालन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विभागीय मंत्री हरि सहनी ने क्षेत्रीय कार्यालयों में लैपटॉप प्रदान करने के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस पहल का उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

वर्तमान में विभाग के अंतर्गत 112 अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (SDWO) कार्यरत हैं। इन अधिकारियों को इस तकनीकी सहायता से छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को अधिक कुशल और सटीक बनाने में मदद मिलेगी। लैपटॉप प्रदान करने से लाभार्थियों का डाटा मैनेजमेंट, आवेदनों की निगरानी और योजना के प्रगति कार्यों की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित किया जाएगा।

पारदर्शिता और कुशलता पर जोर
इस योजना के तहत, राज्य के पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। नई तकनीकी सहायता से छात्रों के आवेदन की प्रक्रिया तेज होगी और योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी। विभागीय मंत्री हरि सहनी ने कहा कि यह पहल न केवल प्रशासनिक कामकाज को सशक्त बनाएगी, बल्कि योजना के लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचाने में भी सहायक होगी।

तकनीकी अपग्रेडेशन की पहल
लैपटॉप क्रय के इस फैसले से विभागीय कार्यालयों को डिजिटल संसाधनों से सशक्त किया जाएगा। अनुमंडल स्तर पर कार्यरत कल्याण पदाधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए अब आधुनिक तकनीकी सहायता मिलेगी। इससे योजना के लाभार्थियों का सत्यापन तेज होगा और फर्जी आवेदनों को रोकने में मदद मिलेगी।

छात्रों को समय पर मिलेगी सहायता
सरकार के इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत योग्य छात्रों को समय पर सहायता मिले। यह पहल उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के बच्चों को सशक्त बनाकर समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। लैपटॉप वितरण से योजना के मॉनिटरिंग में सुधार होगा और इसका लाभ राज्य के हजारों विद्यार्थियों तक पहुंच सकेगा।

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