Patna: बिहार सरकार ने भूमि सर्वे ”Bihar land survey” को सरल और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार सर्वे प्रक्रिया को लेकर जनता की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 13 प्रकार की छूट का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
जनता को होगा लाभ
मंत्री जायसवाल ने भरोसा दिलाया कि सर्वे के दौरान किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक भूधारी को उनकी जमीन का सर्वे प्रमाणपत्र बिना किसी रुकावट के मिले। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति के हाथ में उसकी जमीन का सर्वे कागज सौंपा जाए। जब तक यह काम पूरा नहीं होता, तब तक अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।”
उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भूधारकों को सर्वे में कोई असुविधा न हो। इसके अलावा, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वे प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक सप्ताह के भीतर नया मसौदा लाने की तैयारी की जा रही है।
कैबिनेट में पेश होगा प्रस्ताव
डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि आने वाले कैबिनेट सत्र में 13 प्रकार की छूट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मसौदे के तहत जनता को न केवल सर्वे से संबंधित दस्तावेजों तक आसान पहुंच होगी, बल्कि प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा।
विपक्ष पर किया हमला
भूमि सर्वे और स्मार्ट मीटर को लेकर हो रहे विरोध पर मंत्री ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, “विपक्ष की हवा निकल चुकी है। उनका टायर पंक्चर हो चुका है और किसी तरह खींच-खींच कर हल्ला मचा रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि जनता विपक्ष के इस विरोध को गंभीरता से नहीं ले रही है।
मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके पास न तो ठोस रणनीति है और न ही राज्य के विकास में कोई योगदान देने की इच्छाशक्ति। ऐसे में वे केवल विरोध कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
जनता के हितों को सर्वोपरि बताया
डॉ. दिलीप जायसवाल ने जोर देकर कहा कि नीतीश सरकार जनता की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “बिहार की जनता को किसी भी स्थिति में सर्वे के काम में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक भूधारी को उनकी जमीन का कागज आसानी से मिल जाए।”
मंत्री ने कहा कि खतियान से संबंधित प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया जाएगा। जनता को सर्वे कार्य में बाधाओं से बचाने के लिए सरकार हर संभव उपाय करेगी।
जनता के भरोसे के साथ आगे बढ़ेगी सरकार
भूमि सर्वे के मसौदे पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसे लागू करने के लिए तेज़ी से काम करेगी। डॉ. दिलीप जायसवाल ने भरोसा दिलाया कि यह पहल न केवल जनता को राहत देगी बल्कि बिहार के भूमि सुधार और राजस्व प्रणाली में भी सुधार करेगी।
यह कदम बिहार में भूमि विवादों को सुलझाने और भूधारकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनता की सुविधा और विकास को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
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