बिहार में अब पेट्रोल पंपों पर नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने राज्य के सभी पेट्रोल पंपों की सुविधाओं की जांच का निर्देश दिया है। अगर किसी पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के लिए अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं नहीं पाई गईं, तो उनके लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
पेट्रोल पंपों की बुनियादी सुविधाओं की होगी जांच
परिवहन सचिव ने बताया कि पेट्रोल पंप आवंटन के समय यह शर्त अनिवार्य होती है कि ग्राहकों के लिए बुनियादी सुविधाएं, जैसे पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और पेयजल की व्यवस्था, होनी चाहिए। लेकिन, कई स्थानों से शिकायतें मिल रही हैं कि या तो यह सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, या शौचालय में ताले लगे रहते हैं, या वे गंदगी से भरे होते हैं।
इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष जांच टीमों का गठन करें। ये टीम पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगी कि बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ-सुथरे शौचालय, पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था ग्राहकों को दी जा रही है या नहीं।
विशेष जांच टीमों का गठन
राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी विशेष जांच टीमों का गठन करेंगे। इन टीमों को पेट्रोल पंपों पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और यूरिनल की उपलब्धता की जांच करनी होगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी और स्वच्छता जैसी अन्य सुविधाएं भी सही तरीके से काम कर रही हों।
पेट्रोलियम कंपनियों को नोटिस
परिवहन विभाग ने इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और अन्य पेट्रोलियम कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है। उनसे कहा गया है कि वे अपने स्तर पर सभी पेट्रोल पंपों का निरीक्षण करें और ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
15 दिन का समय, फिर होगी सख्त कार्रवाई
परिवहन सचिव ने बताया कि जिन पेट्रोल पंपों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई जाएगी, उन्हें सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर इस अवधि के भीतर सुविधाओं को ठीक नहीं किया गया, तो संबंधित पेट्रोल पंपों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
गंभीर शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई
परिवहन सचिव ने स्पष्ट किया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, “अगर किसी पेट्रोल पंप पर अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने की पहल
यह अभियान ग्राहकों को बेहतर अनुभव और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाएं ग्राहकों के लिए बुनियादी जरूरत हैं, और इनका अनुपालन सुनिश्चित करना पेट्रोल पंप संचालकों की जिम्मेदारी है।
पेट्रोल पंपों पर सख्ती से नकेल कसने की योजना
बिहार में यह अभियान ग्राहकों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि पेट्रोल पंप सिर्फ ईंधन देने का ही काम न करें, बल्कि ग्राहकों को बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करें।
बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य में पेट्रोल पंपों की स्थिति में सुधार की उम्मीद है। यह कदम न केवल ग्राहकों की सहूलियत के लिए उठाया गया है, बल्कि यह पेट्रोल पंप संचालकों को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास कराने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि इस सख्ती का असर राज्य में पेट्रोल पंपों की स्थिति पर कैसे पड़ता है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘Gaam Ghar’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM, X, Whatsapp Channel और Google News पर भी फॉलो कर सकते हैं।
