पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्णय पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ”Chitranjan Gagan” ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ज्ञात हो कि पटना जिला प्रशासन ने बीपीएससी परीक्षा का बहिष्कार करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है।
चित्तरंजन गगन ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक हुआ या नहीं, यह जांच का विषय है, और इसकी निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा होनी चाहिए। कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना प्रशासन और बीपीएससी की जिम्मेदारी थी। ऐसे में जांच की जिम्मेदारी और कार्रवाई का अधिकार उन्हीं को दिया जाना कहां का न्याय है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन भी स्वीकार कर चुका है कि कई अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान डेढ़ घंटे की देरी से प्रश्नपत्र मिला। यहां तक कि कुछ बंडलों में प्रश्नपत्रों की संख्या कम होने की शिकायतें भी सामने आईं। इन मुद्दों पर अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए सवाल पूरी तरह से न्यायोचित हैं और इनकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
राजद प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार में पहले भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और कदाचार के मामले सामने आए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रक्रिया पर संदेह करना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए।
परीक्षा के दौरान एक सहायक केंद्राधीक्षक की मृत्यु पर गगन ने गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और यदि समय पर उनका समुचित इलाज होता, तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। हालांकि, उन्होंने अभ्यर्थियों पर हत्या का मुकदमा करने को विद्वेषपूर्ण और अधिनायकवादी कदम बताया।
उन्होंने कहा कि यदि सड़क जाम के कारण इलाज में देरी को हत्या का आधार बनाया जाता है, तो प्रशासन को भी उन सभी मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो राज्य में समय पर इलाज न मिलने की वजह से होती हैं। आए दिन पटना आने वाले विभिन्न रास्तों पर जाम के कारण कई लोगों की मौतें होती हैं। इन परिस्थितियों के लिए प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
राजद प्रवक्ता ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि वह इस मामले में संवेदनशीलता दिखाए और अभ्यर्थियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने से बचे। साथ ही, उन्होंने निष्पक्ष जांच और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने की मांग की।
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