पटना : बिहार सरकार ने भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। अब राज्य के भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें ‘मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024’ शामिल है।
इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ऐसे परिवारों को लाभान्वित करेगी जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदने के लिए एकमुश्त एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वे न्यूनतम तीन डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे। वर्तमान में, सरकार भूमि-विहीन परिवारों को पांच डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराती है। हालांकि, यह पाया गया कि भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में इन परिवारों को असुविधा होती है।
पिछले दिनों एक समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि मौजूदा नीति के तहत न्यूनतम मूल्यांकन दर (एमवीआर) पर निजी भू-स्वामियों से जमीन खरीदने में कठिनाई हो रही है। कई भू-स्वामी एमवीआर दर पर जमीन देने में असमर्थता जताते हैं, जिसके कारण जिलों में आवंटित राशि का उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता। सरकारी भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में भूमिहीन परिवारों को निजी भू-स्वामियों से जमीन खरीदने में समस्या हो रही थी।
नए प्रस्ताव के अनुसार, सरकार ऐसे परिवारों को तीन डिसमिल भूमि खरीदने के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह राशि संबंधित व्यक्ति को एकमुश्त दी जाएगी ताकि वे आसानी से जमीन खरीद सकें। इस योजना से राज्य के भूमिहीन परिवारों को स्थायी आवास का सपना साकार करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह योजना राज्य में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
