महिला आरक्षण विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी ऐतिहासिक कदम : गोपालजी

दरभंगा : सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। महिला आरक्षण विधेयक को मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि नई संसद भवन के प्रथम सत्र के प्रथम दिन देश की आधी आबादी को उचित अधिकार देने और उसे सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीते पिछले 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट से मंजूरी दिया जाना ऐतिहासिक कार्य है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वहीं कई जनकल्याणकारी योजना महिला को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश की नारी शक्ति के लिए प्रवेश के नए द्वार खोलेगी। इससे देश एवं समाज में बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा।

सांसद ने कहा कि पीएम मोदी अपने कार्यकाल के प्रथम दिन से कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला किए है और यह विधेयक एक नया अध्याय लिखने की शुरूआत में तेजी से आगे बढ़ रही है और नेतृत्व भी कर रही है, लेकिन पीएम मोदी ने नारी शक्ति को देश की नीति निर्धारण में अधिकतम योगदान देने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उद्देश्य से इस विधेयक को मंजूरी प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि पूरी दुनियां भारतीय महिला की ताकत को स्वीकार कर रही है और हमारे देश की नारी शक्ति समृद्ध भारत की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रही है। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने नारी शक्ति को समर्पित इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा है। वर्तमान संसद के विशेष सत्र के दौरान ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल जाने से लोकसभा और राज्य के विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी यानी एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव का रास्ता साफ हो जाएगा।

उन्होंने कहा की पीएम अपने के कार्यकाल के प्रथम सत्र से ही महिलाओं के उत्थान और अधिकार को बढ़ावा दे रहे है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, इज्जत घर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण योजना सहित पीएम आवास योजना इसी का एक उदाहरण है।