आउटसोर्स एजेंसी से लाइब्रेरियन बहाली स्थगित करने की मांग
आउटसोर्स एजेंसी से लाइब्रेरियन बहाली स्थगित करने की मांग, एसोसिएशन ने दी विरोध की चेतावनी
बिहार राज्य में लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), पटना द्वारा पूरे बिहार में 70 लाइब्रेरियन (librarian) पदों की बहाली आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जा रही है, जिसे लेकर बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपकर बहाली प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए लाइब्रेरी डिग्रीधारी छात्रों को मौका देने की मांग की। साथ ही, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही इस बहाली प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करने की अपील की।
घोटाले के आरोप और कार्रवाई की मांग
विकास चंद्र सिंह का आरोप है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी बहाली के लिए प्रति छात्र 2 से 3 लाख रुपये की मांग कर रही है, जिससे छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता के खिलाफ है, बल्कि सरकार के नियमों का भी उल्लंघन करती है। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराई जाएगी। इस संदर्भ में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक और राज्यपाल के प्रधान सचिव को भी शिकायत भेजी गई है।
स्वयं बहाली की मांग और विरोध की चेतावनी
एसोसिएशन ने मांग की है कि यह बहाली प्रक्रिया आउटसोर्सिंग एजेंसी के बजाय सीधे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा की जानी चाहिए। विकास चंद्र सिंह ने चेतावनी दी कि यदि बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बनाया गया और आउटसोर्सिंग के जरिए इसे आगे बढ़ाया गया, तो एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन करेगा और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगा।
प्रतिनिधि मंडल की भागीदारी
इस मुलाकात में एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेश कुमार, पटना जिला अध्यक्ष हर्षित राज्य, शुभम कुमार, रवि मालाकार, और प्रणव कुमार ने भी भाग लिया। सभी ने एक सुर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली प्रक्रिया को रोकने और योग्य लाइब्रेरी डिग्रीधारकों को अवसर देने की मांग की।
यह मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और योग्यता के महत्व को रेखांकित करता है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।
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