पटना : जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने विधि-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भूमि विवादों, अवैध खनन, शराब माफिया और बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। समाहरणालय में आयोजित इस बैठक में डीएम और एसएसपी ने प्रशासन, पुलिस, राजस्व, खनन, मद्य-निषेध और अन्य विभागों के अधिकारियों से पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील की।
भूमि विवादों का त्वरित समाधान
डीएम और एसएसपी ने भूमि विवादों को उच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों से कहा कि भूमि विवादों के समाधान में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार को अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए, जिसमें भूमि विवादों का निवारण किया जाए। इसके साथ ही इन बैठकों की कार्यवाही को भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया। गंभीर मामलों को भूमि विवाद पंजी में रजिस्टर कर शीघ्र निष्पादित करने की दिशा में भी निर्देश दिए गए।
भू-माफियाओं और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
डीएम और एसएसपी ने भू-माफियाओं, शराब माफियाओं और बालू माफियाओं के खिलाफ कठोर विधि-सम्मत कार्रवाई की बात की। अवैध ईंट-भट्ठों के खिलाफ भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, खासकर उन ईंट-भट्ठों के खिलाफ जिन्होंने शून्य रॉयल्टी भुगतान किया है। डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
लोक शिकायतों का निष्पादन पारदर्शिता के साथ
जिलाधिकारी ने लोक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की ओर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल शिकायतों का निष्पादन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतों का निवारण जनता की संतुष्टि के साथ किया जाना चाहिए। सभी पदाधिकारियों को इसका पालन करने के निर्देश दिए गए।
खनन और अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज़
खनन मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम और एसएसपी ने अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उच्च तकनीकों, जैसे ड्रोन और हाई-टेक बोट, का उपयोग कर अवैध बालू उत्खनन पर रोक लगाने की योजना बनाई गई है। वहीं, शराबबंदी के तहत छापामारी, गिरफ्तारी और जप्ती बढ़ाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए।
सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की मजबूती
डीएम और एसएसपी ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रशासन और पुलिस 24×7 सक्रिय रहेंगे, ताकि पटना जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे। वे चाहते हैं कि सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़े और सभी स्टेकहोल्डर्स जनहित के मामलों में सक्रिय रूप से हिस्सा लें।
यह बैठक विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय, निगरानी और सख्त कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, ताकि पटना में विधि-व्यवस्था मजबूत और सशक्त बनी रहे।
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