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बिहार में सुरक्षित यातायात के लिए बिहार पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

सुरक्षित यातायातबिहार पुलिस राज्य में सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, और पारदर्शी व प्रभावी प्रवर्तन लागू करने के लिए कई नई पहल की गई हैं। इनमें सड़क सुरक्षा के समग्र उपाय, तकनीकी प्रगति, और प्रवर्तन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समेकित प्रयास

बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के आकंड़ों के विश्लेषण के आधार पर संभावित दुर्घटना स्थलों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर सड़क सुरक्षा को लेकर समेकित उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य के पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और जिला पुलिस जैसे संबंधित हितधारकों के सहयोग से वैज्ञानिक समाधान लागू किए जा रहे हैं।

हाल ही में 4 सितंबर 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ संस्था Institute of Road Traffic Education (IRTE) द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर बिहार में दो मॉडल स्टेच विकसित करने का निर्णय लिया गया। इनमें पटना शहर का एक यातायात मार्ग और पटना-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का 50 किलोमीटर का खंड शामिल है। जनवरी 2025 में इस मॉडल को लागू करने के बाद इसे पूरे राज्य में अपनाने की योजना है।

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पारदर्शी और प्रभावी यातायात प्रवर्तन

यातायात नियमों के उल्लंघन पर पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ई-डिटेक्शन पोर्टल, हैंड-हेल्ड डिवाइस (HHD), और बॉडी वॉर्न कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। नवंबर 2023 से राज्य में मैनुअल चालान की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब सभी चालान फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी प्रमाण के आधार पर किए जा रहे हैं, जिसमें सटीक स्थान, तारीख, और समय की जानकारी शामिल होती है।

हालांकि, कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा निजी मोबाइल से फोटो लेकर चालान प्रक्रिया की शिकायतें मिली हैं। इसे लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और ऐसी प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ उल्लंघन करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है।

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सुरक्षित यातायातआदतन नियम उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई

यातायात नियमों को तीन या उससे अधिक बार तोड़ने वाले 10,000 से अधिक वाहन चालकों को चिन्हित किया गया है। इन मामलों में चालक अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) को निलंबित या रद्द करने का प्रस्ताव जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा गया है। इससे यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

यातायात पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण

राज्य में यातायात पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 10,332 पदों की स्वीकृति दी गई है। इनमें 28 जिलों में नए यातायात थानों के लिए 4,215 पद और हाइवे पेट्रोलिंग योजना के तहत 1,560 पद शामिल हैं। पटना जिले में यातायात प्रबंधन के लिए 1,807 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं।

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आगे का लक्ष्य

बिहार पुलिस का उद्देश्य सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित करना है। सड़क सुरक्षा उपायों और यातायात प्रबंधन की इन योजनाओं को राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था को और अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

बिहार पुलिस का यह समेकित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण राज्य में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। इन प्रयासों से यातायात नियमों के पालन में वृद्धि और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

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