Patna : बिहार में सरकारी जमीनों पर तीन पीढ़ियों से बसे ज़रूरतमंद परिवारों को मालिकाना हक देने पर सरकार विचार कर रही है। राज्य के राजस्व विभाग द्वारा चलाए जा रहे जमीन सर्वे में यह मुद्दा सामने आया है, और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार उन परिवारों के हक को मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जो लंबे समय से सरकारी जमीनों पर बसे हुए हैं और जिनके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। हालांकि, इस हक के लिए कुछ नियम तय किए जाएंगे, जिसके आधार पर पात्रता का निर्धारण होगा।
राजस्व विभाग जल्द ही घोषणा कर सकता है कि कैसे ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी और किन नियमों के तहत उन्हें जमीन का हक मिलेगा। इसका रिकॉर्ड जमीन सर्वे में अपलोड किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो गरीब हैं और वास्तव में आवश्यकता में हैं।
उल्लेखनीय है कि सरकारी जमीनों पर लगभग डेढ़ लाख से अधिक कब्जों का अनुमान है, जिनमें से अधिकांश पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इस संबंध में सरकार ने जिलों को सख्ती से ऐसे कब्जे हटाने का निर्देश दिया है, और अभियान भी जारी है।
