Patna: बेटियों की शिक्षा में समानता को बढ़ावा देते हुए, कन्या उत्थान योजना का आयोजन किया गया है। यह योजना बेटियों के शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करती है, ताकि उन्हें कोई भार न महसूस हो। अभिभावक अपनी बेटियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। इंटर पास छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
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“कन्या उत्थान योजना केवल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं के लिए है। यह योजना ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पूरी होगी। जिले में लगभग 18 हजार छात्राओं को यह लाभ प्राप्त होगा। आवेदन के साथ आवेदक को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक (जिसमें आधार से डीबीटी की गई हो), जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, और ई-मेल आईडी संलग्न करना होगा।”
“2024 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। आवेदन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर आवेदन की जांच विभाग द्वारा की जाएगी। पात्र आवेदकों को सरकार द्वारा 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। आवेदन भरने से पहले आवेदकों को घोषणा करनी होगी कि वे अविवाहित थे और बिहार के निवासी हैं। अपना आधार संख्या स्वेच्छापूर्ण देना होगा। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।”
“आवेदन करते समय, जिला का चयन करने के साथ, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, इंटरमीडिएट में प्राप्त अंक, वैवाहिक स्थिति, और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। ओटीपी से सत्यापित होगा। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति और जनजाति की इंटर प्रथम और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएं भी आवेदन कर सकती हैं। उनके लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। योजना के तहत, छात्राओं को आठ हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वे भी घोषणा करनी होगी कि वे परिणाम जारी होने के समय अविवाहित थीं और बिहार की निवासी हैं।”
“इस योजना का लाभ लेने के लिए जाति, आय, और निवास प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। इसे प्राप्त करने के लिए छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन के बाद भी चक्कर लगाना पड़ रहा है। अनुसूचित जाति/ जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए, सत्र 2022-23 और 2023-24 के तहत जिले में लंबित इंस्टिच्यूट का भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। आवेदन व इंस्टिच्यूट के सत्यापन का काम 15 मई तक कर लेने का निर्देश है। सत्यापन पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की भी बातें कही गई हैं।”
