पटना हवाईअड्डा जनवरी 2025 में नए स्वरूप में, मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं
भाविप्रा अध्यक्ष ने पटना एयरपोर्ट निर्माण तेज करने को एजेंसियों को दिया जनवरी लक्ष्य
जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (पटना एयरपोर्ट) नववर्ष के पहले महीने में नए और आधुनिक स्वरूप में दिखेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष विपिन कुमार ने शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसियों और अभियंताओं को शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि जनवरी 2025 तक यह कार्य पूरा हो सके।
मास्टर प्लान के तहत बड़े बदलाव
पटना एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण पर 1216.90 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसमें नया टर्मिनल भवन, बहुस्तरीय कार पार्किंग और अतिरिक्त पार्किंग स्टैंड का विकास शामिल है। नए टर्मिनल का कुल निर्मित क्षेत्र 65,155 वर्ग मीटर होगा, जो व्यस्ततम समय में तीन हजार यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। पहले यह क्षमता एक हजार से भी कम थी।
इसके अलावा, हवाईअड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता 30 लाख से बढ़कर एक करोड़ हो जाएगी। मौजूदा पांच पार्किंग स्टैंड के अलावा छह नए स्टैंड भी विकसित किए जा रहे हैं।
अत्याधुनिक सुविधाएं और डिज़ाइन
नए टर्मिनल भवन में यात्रियों के लिए 54 चेक-इन काउंटर, पांच यात्री बोर्डिंग ब्रिज, पांच कन्वेयर बेल्ट और आठ इन-लाइन एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (एक्स बीआईएस) मशीनें होंगी। ये सुविधाएं यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी।
नया टर्मिनल भवन फोर-स्टार रेटेड होगा और इसका डिज़ाइन प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों से प्रेरित है। टर्मिनल के भीतरी हिस्से में आकर्षक चित्रकारी की जाएगी, जो इसे और भी विशिष्ट बनाएगी।
अधिकारियों का निरीक्षण और दिशा-निर्देश
निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष विपिन कुमार के साथ प्रचालन सदस्य डॉ. शरद कुमार और योजना सदस्य अनिल कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे। अध्यक्ष ने डीजीसीए और बीसीएएस जैसी नियामक संस्थाओं के साथ समन्वय कर समय पर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात कर परियोजना से जुड़े विषयों पर चर्चा की।
परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम
पटना एयरपोर्ट का यह नया स्वरूप यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और बिहार की परिवहन क्षमताओं को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। इसका प्रभाव राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी देखने को मिलेगा।
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