पटना : जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनकी अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और महिला एवं बाल विकास के अन्य पहलुओं पर विशेष चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और मातृ वंदना योजना पर जोर
जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को संविदा-आधारित नियुक्तियों के माध्यम से शीघ्र भरने का आदेश दिया।
सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर जोर
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों को सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं और सुविधाओं का समुचित और नियमित लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, स्कूल-पूर्व शिक्षा, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
भूमिहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि का प्रबंधन
जिलाधिकारी ने भूमिहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अंचल अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में पारदर्शिता और संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाए, ताकि सभी केंद्र सुचारू रूप से कार्य कर सकें।
अन्तर्विभागीय समन्वय की आवश्यकता
जिलाधिकारी ने कहा कि आईसीडीएस, स्वास्थ्य, राजस्व और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
जनसेवाओं को सुचारू बनाने पर जोर
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं की नियमितता और गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
यह बैठक महिला एवं बाल विकास योजनाओं की प्रगति को तेज करने और उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध और परिणामोन्मुख कार्रवाई का आदेश दिया।
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