Patna : बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर ”Smart meter” लगाने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया साल राहत भरी खबर ला सकता है। बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए कई नई सुविधाओं का प्रस्ताव बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (BSERC) को भेजा है। इसमें प्रमुख प्रस्ताव यह है कि स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं को बिजली के प्रति यूनिट पर 25 पैसे की छूट दी जाए। इसके साथ ही, लोड बढ़ने पर लगने वाली पेनाल्टी से भी उपभोक्ताओं को राहत देने की योजना है।
स्मार्ट मीटर पर सस्ती बिजली का प्रस्ताव
बिजली कंपनी ने सुझाव दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मीटर उपयोगकर्ताओं की तुलना में प्रति यूनिट 25 पैसे कम भुगतान करना पड़े। यह प्रस्ताव यदि स्वीकृत हो जाता है तो स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को वित्तीय बचत का सीधा लाभ मिलेगा। यह प्रस्ताव बिजली उपयोग को अधिक पारदर्शी और स्मार्ट मीटर को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
लोड बढ़ने पर पेनाल्टी से राहत का प्रस्ताव
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अक्सर यह समस्या होती है कि तय लोड से अधिक बिजली उपभोग करने पर उनके खाते से पेनाल्टी की राशि स्वतः कट जाती है। बिजली कंपनी के अनुसार, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह समस्या अधिक है, जहां उपभोक्ताओं को बिजली खपत के आंकड़ों की जानकारी नहीं होती। इस समस्या को समझते हुए बिजली कंपनी ने छह महीने तक लोड बढ़ने पर पेनाल्टी से छूट देने की पहल की थी। अब, इसे बढ़ाकर एक साल तक करने का प्रस्ताव दिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर की बढ़ती पहुंच
बिजली कंपनी बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही है। इस पहल के तहत उपभोक्ताओं को बिजली की खपत पर नजर रखने और प्रीपेड बैलेंस की स्थिति को समझने में सहायता मिलेगी। हालांकि, इस दौरान उपभोक्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पेनाल्टी जैसे नियमों में लचीलापन देने की योजना बनाई गई है।
पेनाल्टी कटौती को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें
स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता अक्सर यह शिकायत करते हैं कि उनका बैलेंस तेजी से खत्म हो जाता है और लोड बढ़ने पर स्वतः पेनाल्टी कट जाती है। बिजली कंपनी ने जांच में पाया कि यह समस्या ज्यादातर उपभोक्ताओं द्वारा तय सीमा से अधिक बिजली उपभोग करने पर होती है। इसे रोकने के लिए बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को तय सीमा से अधिक लोड पर पेनाल्टी से अस्थायी राहत देने की योजना बनाई है।
आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा
बिजली कंपनी द्वारा भेजे गए इन प्रस्तावों पर अगले साल बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (BSERC) निर्णय लेगा। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो यह स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। इस पहल से राज्य में बिजली खपत के तरीकों में पारदर्शिता आएगी और स्मार्ट मीटर को लोकप्रियता मिलेगी।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए भविष्य की राह
स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली खपत की सही जानकारी, भुगतान की सुविधा और ऊर्जा बचत की आदतें विकसित होती हैं। बिजली कंपनी का यह कदम उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि पेनाल्टी छूट और प्रति यूनिट कम दरों का लाभ उपलब्ध होता है, तो यह राज्य के लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत का कारण बन सकता है।
नए साल में प्रस्ताव पर निर्णय की उम्मीद है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि इन योजनाओं से उपभोक्ताओं को कितना फायदा होगा।
